क्या ऑनलाइन सत्यापन रिपोर्ट प्रिंट की जा सकती है?

हाँ, सत्यापन प्रक्रिया पूरी होने के बाद आप रसीद या सत्यापन विवरण को प्रिंट या PDF में सेव कर सकते हैं।

Name of Post:	UP Income, Caste, Domicile Certificate Verification 2026 Online
Post Date / Update:	20 February 2026 \| 10:45 PM
Short Information:	उत्तर प्रदेश राजस्व परिषद (UP BOR) और ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल के माध्यम से आय, जाति और निवास प्रमाणपत्रों के ऑनलाइन सत्यापन की पूरी प्रक्रिया। अपने 11 या 12 अंकों के कोड से प्रमाणपत्र

UP Income, Caste & Domicile Certificate Online Verification 2026

Q: यूपी आय, जाति या निवास प्रमाणपत्र का सत्यापन क्यों जरूरी है?

सरकारी नौकरियों, छात्रवृत्ति, और सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए प्रमाणपत्र का सत्यापन अनिवार्य है ताकि दस्तावेज की सत्यता जांची जा सके।

उत्तर प्रदेश राजस्व परिषद (UP Board of Revenue) राज्य के नागरिकों को आय, जाति और निवास प्रमाणपत्रों के ऑनलाइन सत्यापन (Verification) की सुविधा प्रदान करता है। ई-डिस्ट्रिक्ट (e-District UP) पोर्टल के माध्यम से आप घर बैठे अपने प्रमाणपत्रों की सत्यता की जांच कर सकते हैं। यह प्रक्रिया सरकारी नौकरियों, छात्रवृत्ति (Scholarship) और अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए अनिवार्य है ताकि किसी भी प्रकार के फर्जीवाड़े से बचा जा सके।

📌 UP Certificate Verification 2026: मुख्य विवरण

उत्तर प्रदेश प्रमाणपत्र सत्यापन के लिए कोई शुल्क नहीं लिया जाता है। आप सीधे आवेदन क्रमांक और प्रमाणपत्र आईडी के माध्यम से स्टेटस देख सकते हैं।

विवरण (Description)	जानकारी (Details)
विभाग का नाम	राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश (UP BOR)
सत्यापन हेतु प्रमाणपत्र	आय (Income), जाति (Caste), निवास (Domicile)
सत्यापन शुल्क	निःशुल्क (₹0/-)
आधिकारिक पोर्टल	edistrict.up.gov.in / bor.up.nic.in

✅ ऑनलाइन सत्यापन की प्रक्रिया (Step-by-Step)

अपने यूपी प्रमाणपत्र का सत्यापन करने के लिए नीचे दिए गए चरणों का पालन करें: 1. पुराने प्रमाणपत्रों के लिए (Old Certificates - 11 Digit Code) राजस्व परिषद (BOR) की वेबसाइट पर जाएं। "प्रमाणपत्र सत्यापन" लिंक पर क्लिक करें। अपना 11 अंकों का प्रमाणपत्र कोड दर्ज करें और 'Search' पर क्लिक करें। 2. नए ई-डिस्ट्रिक्ट प्रमाणपत्रों के लिए (New Certificates - 12 Digit Code) ई-डिस्ट्रिक्ट यूपी (e-District UP) के आधिकारिक पोर्टल पर जाएं। होमपेज पर "प्रमाणपत्र का सत्यापन (Verification of Certificate)" विकल्प पर क्लिक करें। अपना Application Number और Certificate ID दर्ज करें। जानकारी सबमिट करते ही आपके प्रमाणपत्र का डिजिटल विवरण स्क्रीन पर दिखाई देगा।

📄 आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज

यदि आप नया प्रमाणपत्र बनवाना चाहते हैं, तो निम्नलिखित दस्तावेजों की आवश्यकता होगी: आधार कार्ड (अनिवार्य) स्व-घोषणा पत्र (Self-Declaration Form) राशन कार्ड की कॉपी (वैकल्पिक) नवीनतम पासपोर्ट साइज फोटो वोटर आईडी / पैन कार्ड पुराना प्रमाणपत्र (यदि उपलब्ध हो)

🔗 महत्वपूर्ण लिंक्स (Important Links)

सत्यापन सेवा (Service)	डायरेक्ट लिंक
Verify Income Certificate (आय प्रमाणपत्र)	यहाँ क्लिक करें
Verify Caste Certificate (जाति प्रमाणपत्र)	यहाँ क्लिक करें
Verify Domicile Certificate (निवास प्रमाणपत्र)	यहाँ क्लिक करें
UP e-District Official Website	Visit Portal
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सरकारी योजनाओं और भर्ती के अपडेट के लिए JobInBihar.com पर विजिट करते रहें।

❓ अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (Frequently Asked Questions)

Q1. यूपी आय, जाति या निवास प्रमाणपत्र का सत्यापन क्यों जरूरी है?

उत्तर: सरकारी नौकरियों (Govt Jobs), छात्रवृत्ति (Scholarship), और विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए प्रमाणपत्र का सत्यापन अनिवार्य है। यह सुनिश्चित करता है कि आपका दस्तावेज असली और वैध (Authentic) है।

Q2. सत्यापन के लिए 11 अंकों और 12 अंकों के कोड में क्या अंतर है?

उत्तर: पुराने प्रमाणपत्रों में 11 अंकों का कोड होता है जिसे BOR (राजस्व परिषद) की वेबसाइट पर चेक किया जाता है, जबकि नए डिजिटल प्रमाणपत्रों में 12 अंकों का कोड होता है जिसे e-District UP पोर्टल पर सत्यापित किया जाता है।

Q3. प्रमाणपत्र सत्यापन (Verification) के लिए कितना शुल्क देना पड़ता है?

उत्तर: उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा ऑनलाइन सत्यापन की यह सुविधा पूरी तरह से निःशुल्क (Free of Cost) प्रदान की जाती है।

Q4. क्या सत्यापन रिपोर्ट को प्रिंट किया जा सकता है?

उत्तर: हाँ, ऑनलाइन सत्यापन के बाद दिखाई देने वाले विवरण को आप भविष्य के संदर्भ के लिए प्रिंट कर सकते हैं या PDF के रूप में सेव कर सकते हैं।

Q5. यदि प्रमाणपत्र 'Invalid' या फर्जी पाया जाए तो क्या होगा?

उत्तर: फर्जी प्रमाणपत्र पाए जाने पर उम्मीदवार के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है और उसे सरकारी लाभों से वंचित किया जा सकता है।

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